चीन से तनाव के बीच सरकार ने तीनों सेनाओं को दी ये बड़ी छूट, अब नहीं है केंद्र से अनुमति की आवश्यकता

सरकार ने तीनो को सेनाओं को अनुमति दी है कि वे इमर्जेन्सी फण्ड से किसी एक प्रोजेक्ट पर 500 करोड़ रूपये खर्च कर सकती है |जानकारी के अनुसार सरकार ने सेना को वित्तीय शक्ति दी है, जिसके तहत सेना अपने लिए नए हथियार खरीद सकती है | इतना ही नहीं नए हथियारों के निर्माण कार्य में भी खर्च कर सकती है |
इसके लिए उन्हें सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी | उन्हें केवल रक्षा मंत्रालयों से इस मामले में सलाह लेनी होगी | बता दे देश के सुरक्षा बलों को ये ताकत उस समय दी है, जब देश के चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर तनाव बढ़ रहा है  |
बताया जा रहा है कि इस समय देश की तीनो सेनाये अपने लिए आवश्यक हथियारों और उपकरणों की सूची तैयार कर रही  है | इतना ही नहीं इस बात पर पूरा जोर दिया जा रहा है, कि जब भी सेना को इनकी जरूरत पड़े तो उन्हें तुरंत ये हथियार और उपकरण उपलब्ध हो जाए  |
बता दे साल 2016 में उरी हमले और 2019 में बालाकोट हमले के बाद भी सेना को इस तरह की ताकत प्रदान की थी | उस समय भारतीय सेना ने कई उपकरण और विमानों के कलपुर्जे खरीदे थे  | उस दौरान वायुसेना ने जमीन से हवा में और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल खरीदी थी | इसके साथ ही थल सेना ने इज़राइल और अमेरिका से गोला बारूद और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदी थी |
जानकारी के लिए बता दे लद्दाख में चीन के साथ तनाव बढ़ रहा है | 15 जून को चीन और भारतीय सैनिको के बीच हिंसक झड़प में 20 जवान शहीद हो गए थे | ऐसे में सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और साथ ही चीन के साथ लगती सीमा पर गश्त और निगरानी बढ़ा दी है |

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