केंद्र सरकार की एक राष्ट्र—एक राशन कार्ड स्कीम ने इसमें व्यप्त भ्रष्टाचार पर जहां अंकुश लगाएगा वहीं एपीएल—बीपीएल के भेदभाव को भी खत्म करेगा। वन नेशन वन राशनकार्ड योजना को केन्द्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने मोदी सरकार की दूसरी पारी की महत्वपूर्ण उपलब्धि करार दिया है। पासवान ने बताया कि 1 अगस्त, 2020 तक देश के तीन और राज्य उत्तराखंड, नगालैंड और मणिपुर को इस योजना से जोड़ लिया जाएगा।

1 जून को भी ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम को इस योजना से जोड़ लिया गया है। उन्होंने बताया है किदेश के बाकी बचे 13 राज्यों को भी 31 मार्च, 2021 तक इस योजना से जोड़ दिया जाएगा। केंद्र सरकार को मार्च 2021 तक पूरे देश में इस योजना को लागू करने का लक्ष्य है। गौरतलब है कि देश के तकरबीन 20 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू हो चुकी है। गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, सिक्किम, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, गोवा, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमण-दीव में यह योजना लागू हो चुकी है।

1 अगस्त तक नागालैंड, उत्तराखण्ड और मणिपुर सहित 3 और राज्यों को इस योजना से जोड़ लिया जाएगा। बताते चलें कि 1 अगस्त से देश के 23 राज्यों में यह योजना लागू हो जाएगी। इसके बावजूद देश के 13 राज्यों में यह योजना लागू करने में मार्च, 2021 तक समय लग सकता है। इन राज्यों में इस योजना को लागू करने की तैयारियां चल रही हैं। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, दिल्ली, आसाम, पुड्डचेरी और चंडीगढ़ में भी यह योजना 31 मार्च, 2021 तक लागू कर लिया जाएगा।

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