गौरतलब है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से तैयार किए गए वर्ष 2019 के लिए व्यापार करने में सुगमता में उत्तर प्रदेश और तेलंगाना को दूसरा और तीसरा स्थान दिया है। रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह रैंकिंग राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को व्यापार करने के लिए बेहतर स्थान बताती है। रैंकिग के मापदंडों में निर्माण परमिट, पर्यावरण पंजीकरण, श्रम विनियमन, सूचना तक पहुंच, भूमि की उपलब्धता और एकल-खिड़की प्रणाली जैसे क्षेत्र को शामिल किया गया था। सुगमता रैंकिंग जारी करते समय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। गोयल ने एक दिन पहले ट्वीट किया था देश में कारोबारी माहौल को और सुगम बनाने के कदम के तहत हम कल राज्यों की रैंकिंग जारी करेंगे।
#WATCH: Union Ministers Nirmala Sitharaman and Piyush Goyal release State Business Reform Action Plan 2019 Ranking. https://t.co/VQ0XIgQIx2
— ANI (@ANI) September 5, 2020
इस दौरान उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया का मकसद राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को और बढ़ाना और घरेलू तथा वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कारोबारी माहौल को बेहतर बनाना है। ज्ञात हो कि राज्यों को रैंकिंग कई मानदंडों को जैसे निर्माण परमिट, पर्यावरण पंजीकरण, श्रम नियमन, सूचना तक पहुंच, जमीन की उपलब्धता तथा एकल खिड़की प्रणाली आकलन करे दी जाती है।
