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उन्होंने जानकारी दी कि यह पॉलिसी अभी 3 वर्ष के लिए बनाई गई है। जिसके बाद इसकी समीक्षा भी होगी। सरकार की इस पॉलिसी के जरिये वर्ष 2024 तक 25 प्रतिशत तक नए इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्ट्रेशन कराए जाने का लक्ष्य रखा है। इससे कई रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सीएम ने कहा कि सरकार की इस नीति का उद्देश्य दिल्ली को देश की इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बनाना है।

सीएम केजरीवाल ने बताया कि इस पॉलिसी के तहत हमारी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी भी देगी। इसके अंतर्गत दो पहिया वाहनों पर 30 हज़ार रुपए तक और चार पहिया वाहन (कार) पर 1 लाख 50 हज़ार रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। वहीं 30 हज़ार की सब्सिडी ई रिक्शा पर भी दी जाएगी। पुराने वाहनों को बेचने पर छूट मिलेगी और इन वाहनों पर रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स नहीं लगेगा।

इसके साथ ही सीएम केजरीवाल इस बताया कि राजधानी में काफी बड़ा चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क भी बनाया जाएगा। सरकार ने 12 माह में 200 200 चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा है। आगामी पांच वर्षों में पांच लाख नए इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किए जाएंगे। इसके आलावा दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन बोर्ड भी बनाया जाएगा।

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