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मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके तहत अब मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां केवल राज्य के युवाओं को दी जाएंगी। इसके लिए सरकार आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रही है। मध्य प्रदेश के संसाधन यहीं के बच्चों के लिए होंगे। इसके लिए जल्द जरूरी कानूनी प्रावधान पूरे कर लिए जाएंगे।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह कदम मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एतिहासिक कदम साबित होगा। यहां के शिक्षित युवाओं को रोजगार के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही अन्य राज्यों के लिए सबक भी है कि वह भी अपने राज्य के युवाओं के लिए भी कुछ करें। कोरोना संकट के दौरान सबसे बड़ी समस्या मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की आई। अगर राज्य सरकार अपने ही राज्य में रोजगार उपलब्ध कराने की ठान ले तो जहां पलायन की समस्या रुकेगी वहीं लोगों को अपने गृह जनपद व राज्य में रोजगार मिल सकेगा।

जानकारों की मानें तो मुख्यमंत्री के इस फैसले के दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। इससे प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक कम हो सकेगी।

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