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अनाजों की खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में सुधार की आवश्यकता पर जोर राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि उनमें कमियां थीं। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली को और मजबूत बनाने की जरूरत है। बड़ी संख्या में मंडियों को स्थापित करने की आवश्यकता है। अनाजों के एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की गारंटी देने की आवश्यकता है। किसानों को बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की आश्यकता है। भंडार गृह को स्थापित करने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री व्यवस्था को मजबूत करने की जगह कमजोर कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री गरीबों को बेहतर पीडीएस देते हैं और एमएसपी की गारंटी सुनिश्चित करते हैं, ज्यादा मंडियां देते हैं तो अंबानी और अडानी जैसे लोग पैसा नहीं बना सकते।

ज्ञात हो कि नए कृषि कानूनों के विरोध में राहुल गांधी राज्य भर में खेती बचाओ यात्रा नाम से ट्रैक्टर रैलियों की एक श्रृंखला का आयोजन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर व्यवस्था को चौपट करने का आरोप लगाया। इसी क्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने भी नए कानूनों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। अमरिंदर ने नए कृषि कानूनों को ‘काला कानून’ बताते हुए कहा कि उनकी सरकार इसके खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। प्रजाब के सीएम ने कहा कि किसानों के साथ केंद्र सरकार अन्याय कर रही है।

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