बिहार राज्य के 20 जिलों में जमीन के सर्वे का काम अब जल्द साकार हो सकेगा। इस सर्वे से जमीन का नया खतियान बनेगा। साथ ही जमीन का नया मानचित्र भी आएगा। इस मानचित्र को डिजिटल प्रारूप में रखा जाएगा और हर खरीद बिक्री के बाद खतियान निरंतर अपडेट होता रहेगा। हर खतियान की चार कॉपी बनेगी, जिसमें एक कॉपी रैयत को दूसरा अंचलाधिकारी को तीसरा जिलाधिकारी और चौथा भू अभिलेख विभाग निदेशालय के पास सुरक्षित रहेगा। सर्वे के बाद जमीन के खतियान की हार्ड कॉपी और डिजिटल कॉपी भी तैयार होगी।
दरअसल, राज्य में कैडेस्ट्रेल सर्वे के बाद कुछ जिलों में ही रिविजनल सर्वे हो पाया था। इसलिए अधिकतर जिलों में सर्वे का काम लंबे समय से रुका पड़ा है। इस सर्वे का महत्व यह है कि इससे जमीन की अवैध खरीद बिक्री पर रोक लग जाएगी। फर्जीवाड़ा नहीं हो पाएगा और जमीन के वास्तविक मालिकों का तुरंत पता चल पाएगा ।
