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बीते मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि मार्च के बाद और भी अधिक बढ़ाने के बारे में कोई भी आश्वासन नहीं दिया है.

प्राप्त खबर के अनुसार केंद्र ने साल 2020 मार्च में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत आने वाले आशिक अरुण लाभार्थियों को फ्री में अनाज उपलब्ध कराने की योजना शुरू की थी. जिसका उद्देश्य महामारी के दौरान जरूरतमंद लोगों की कठिनाइयों को जितना हो सके उतना कम करना था.

इस योजना के अंतर्गत हर व्यक्ति को 5 किलो अतिरिक्त अनाज फ्री में दिया जाता है यह एनएफएसए के अंतर्गत दो- तीन रुपए किलो की दर से सामान्य खाद्यान्न आवंटन के अतिरिक्त हैं.

अपने बजट संबोधन के बाद ही तरह मैंने कहा कि मुझे बजट में कही गई सारी बातों के अलावा कुछ और नहीं कहना है उनके जब यह सवाल किया गया था कि क्या पीएमजीकेएवाई का दायरा मार्च 2022 के बाद और अधिक बढ़ाया जाएगा तो उन्होंने एक बारे में कोई जवाब नहीं दिया.

पीएमजीकेएवाई। योजना 2020-21 में सिर्फ 3 महीने के लिए ही यह शुरू की गई थी इसके बाद में सरकार ने इस को बढ़ाकर जुलाई से नवंबर तक कर दिया था कोविड-19 बना रहने पर इस योजना को 2021 में मई और जून में फिर से लागू किया गया और चौथे स्टेप के अंतर्गत 5 महीने के लिए जुलाई से नवंबर 2021 तक बढ़ाया गया जिसके बाद में इस योजना की अवधि दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया.

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