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  • किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लिए मोदी सरकार 2014 से कार्यरत है. सरकार ने किसानों को थोड़ी राहत देने के लिए यह योजना के साथ आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है.
  • लाभ – योजना के अंदर योग्य किसानों को सालना 6000 रूपए की आर्थिक सहायता केन्द्रीय सरकार करेगी.
  • इन्सटॉलमेंट – योजना के तहत 3 चरण में पैसे दिए जायेंगें. हर चरण में 2 हजार रूपए दिए जायेंगें. पहला चरण के तहत 31 मार्च 2019 तक सभी योग्य किसानों को पैसा उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रान्सफर किया जायेगा.
  • योजना के अंदर लगने वाला बजट पूरी तरह से केन्द्रीय सरकार देगी, इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं होगा.
  • सरकार ने 75 हजार करोड़ का बजट पारित कर दिया है, इससे देश के लगभग 11-12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा.
  • सरकार ने कहा है कि योजना के तहत 3 चरण में पैसा मिलेगा. लाभार्थी को पहले चरण का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन दुसरे और तीसरे चरण के लिए लाभार्थी को आधार कार्ड पूर्णतः अनिवार्य होगा. इसके बिना किसान योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगें.

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